लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता द्या व सम -विषम योजना रद्द करून व्यापारी वर्गाला दिलासा देण्याची पनवेलमधील व्यापारी वर्गाची मागणी.
पनवेल / प्रतिनिधी : फक्त पनवेलच नाही तर संपूर्ण जग सध्या कोरोनाच्या विळख्यात आहे. महाराष्ट्रात काही टप्यात १५ मार्च पासून तर देशभरात २२ मार्च पासून सुरु झालेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. अत्यावश्यक सेवा आणि काही बडे उद्योग सोडल्यास प्रचंड आर्थिक नुकसानीला येथील व्यापारी वर्ग तोंड देत आहे. एकीकडे या काळात कामावर न जाताही किमान वेतन कायद्यांन्वये कामगार / कर्मचारी यांना पगार देण्याचे सरकारने आदेश काढले परंतु किरकोळ व्यापारी/दुकानदार मात्र आजमितीपर्यंत नुकसान सोसत आला आहे. अशात केंद्र व राज्यसरकारने वेळोवेळी नियम निर्गमित करून 'पुनःश्च हरिओम' केले असूनही पनवेल महापालिकेत मात्र या 'मिशन बिगिन अगेन' बाबत उदासीनता दिसून येत आहे. सरकारने लॉकडाऊन उठवल्यानंतर पनवेलमध्ये ३ जुलै पासूनच्या लॉकडाऊन आदेशामुळे येथील दुकानदार व व्यापारी वर्ग पुन्हा भरडला गेला. आता बऱ्याच प्रमाणात सर्व व्यवहार सुरळीत होणे आवश्यक असल्याने सम- विषम तारखेस दुकाने उघडी ठेवण्याबाबत व्यापारी वर्गात तीव्र नाराजी आहे. पनवेल महापालिकेच्या या निर्णयाबद्दल व्यापारी वर्गाने काही महत्वाचे मुद्दे आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
1) मुंबई महापालिकेत देशातील रुग्णसंख्या सर्वोच्च असताना सम विषम चे धोरण दिनांक ५ ऑगस्ट पासून रद्द करण्यात आले आहे. मग पनवेल मध्ये का नाही?
2) पनवेलच्या आसपास च्या परिसरातील महापालिका (एम. एम. आर. रिजन ) क्षेत्रात बहुसंख्य महापालिकानी ऑड-इव्हन न ठेवता मर्यादित कालावधीसाठी सर्व दुकाने नियम अटींसह खुली करण्यास परवनगी दिली आहे मग या सर्व महापलिकांच्या तुलनेत रुग्णसंख्या आपल्याकडे कमी असताना आपण पनवेल मध्येच हे सम विषम धोरण का लागू केले आहे?
3) दुकानदारांच्या १५ दिवस व्यवसाय सुरु करण्याने त्यांना द्यावे लागणारे संपूर्ण ३० दिवसाचे भाडे कमी होत नाही. वीज देयके हि भरमसाठ आली आहेत. व दुकानातील कर्मचाऱ्यांचे पगार हि पूर्ण द्यावे लागत आहेत, कर्जाच्या मोराटोरियम ची सुविधा हि या महिन्यात संपली आहे , मग अशा परिस्थितीत व्यवसाय उद्योग अर्धा महिना बंद राहिल्यास छोटे किरकोळ व्यापारी, दुकानदार यांची आर्थिक घडी कशी बसणार?
4) कोरोना हा दुर्दैवाने वेळ किंवा ठिकाण बघून येत नाही त्यामुळे कोरोना रोखण्यासाठी सम विषम धोरण हा काही तोडगा होऊ शकत नाही.
5) डी मार्ट सारखी डिपार्टमेंटल स्टोअर्स पूर्णतः खुली असून तिथेही गर्दी होत आहे, ई कॉमर्स कंपन्या हि व्यवसाय करीत आहेत, बाकी अत्यावश्यक सेवा देणारी दुकाने, मेडिकल, पार्सल सेवा देणारी छोटी उपाहारगृहे या सेवा सम विषम न बघता सुरु राहणारच आहेत. मग अशा प्रकारे व्यावसायिकांमध्ये भेद निर्माण करून होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीला कोण जबाबदार असेल?
